ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭੈਅ ਕਾਂਡ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ, ਯੂ.ਪੀ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣਾਂਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਨੁੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 70 ਸਾਲ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
