ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਬਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 1998 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 105 ਅਤੇ 194 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ/ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ/ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼/ ਲੋਕ ਪਖੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੂਆਂ/ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ?
- Advertisement -
ਸੰਪਰਕ:9814002186
