ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੂਡ ਸਟਾਂਪ’ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਟਾਂਪ ਜਾਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਰਗੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
