ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ ! ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 76.49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 85.56%ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 46.29% ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੇ 62.10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਓੁਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭਰਵੱਟੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ-ਚੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਸੁਪਰਿਮੋਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਿਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੁਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ।
- Advertisement -
“ਆਪ” ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਈ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਨਤੀਜ਼ਾ 85.56 % ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਤਰਾਂ ਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੱਤ ਜੁਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਖਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ-ਸਿੰਘੀ ਲੱਭ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 85% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐੱਸ.ਕੇ ਸਰੋਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2019 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਨਤੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 76.49 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਾਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਨ ਕਿੜਿੱਕੀ ‘ਚ ਫਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਹਾਂ! ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਚੁੱਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਗੋਲਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਖੱਚਰੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ‘ਮੰਨ ਗੇ ਰਾਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ”!
