ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪਰਚਾ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਗੁਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ ਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਭੜ੍ਹਕ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਭੜ੍ਹਕ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ।
ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਫਆਂਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਣੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਉਂਦੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
