ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ :ਪੁਲਿਸ ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਚਲਾਨ, ਕਿਤੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਤਾਂ ਨੀ ਫੜੇ ਗਏ?

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 22 ਹੋਰ ਜਖਮੀ ਕਰ  ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਫੜ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ  ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼  ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ  ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਤਸੰਗ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗਗਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੋਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਨੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਮੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਵਾਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਫੜ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।