ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟੈਗ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟੋਲ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਗਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
