ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਵਾਰੀ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Check Also

ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.