ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁੰਢੀਆਂ ਵੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛਕੋੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਪਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
