ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਨੇ 2018 ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੀਐੱਡ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ’ਚ ਵੀ ਬੀਐੱਡ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੀਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ?