ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 341, 283, 431, 188, 148, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਬੀ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਰੋਡ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ 200 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਚਾ
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਹਨ ਫਸੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਂਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੇਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਜ਼ੋਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਰਗ, ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਮਾਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਮਾਰਗ, ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ?
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਤਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਲਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ। ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਜ਼ਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਹਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ?
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਹੈਲਪ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਪਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਬਟੇਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।