ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
