ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਵਾਭਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ 37 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
