ਢੱਠਿਆਂ ਨੇ ਫਸਾਏ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਆ, ਆਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਭੂਆ ਭੂਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਣ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ  ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।  ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਲੁਕਵਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ!

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਧ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸੇ  ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹੀ ਤ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਉਠੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ  ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਾਲੇ ਲਗਵਾ ਦੇਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਠ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ…। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹੋ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਆ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, “ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਗੇ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜ।”