-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਬੇਗੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਜੰਗ ‘ਚ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਿਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 9814002186
