ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ? ਬੇਸ਼ਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਲ ਐਨਾਂ ਜਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੰਝ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
