ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਜਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਨਾ ਭੇਜਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।! ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਝਲਕ ਆ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
