ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਲਹਿਰ

 -ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ;

“ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਣਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਲਈ, ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” – ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

1974 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ, ‘ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬਹਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 2030’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਏਜੰਡਾ 2030: ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ’ (SDGs) ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ – ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡੋ’ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ‘ਅੰਤਯੋਦਯ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੋਦਯ’ ਭਾਵ -ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਪੁੱਜਣਾ – ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

15 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਵੱਛਤਾ’ (ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ, ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂ–ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਜੂਨ 2015 ‘ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ – ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ)’, ‘ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ-AMRUT)’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ (SCM) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ‘ਚ ‘ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ’ (SDGs) ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ–ਮੂਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ‘ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਕਸ਼ਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ’; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ‘ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਪਿਛਲੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ 17.42 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ, ਟਿਕਾਊਯੋਗਤਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਿਤ ਚੁਸਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ–ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ’ (ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਚੁਸਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ) ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ, ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, 417.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ, 30 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 253.5 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 4.93 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
‘ਅਮਰੁਤ’ ਅਧੀਨ 500 ਟੀਚਾਗਤ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ 3,700 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 1,831 ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 85 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ–ਲਾਈਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 185.33 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ (kWh) ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 106 ਜਲ–ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ CO2 ਆਦਿ ਦੀ 48.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

1.12 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ–ਪੱਖੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 54 ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਛੇ ਲਾਈਟ–ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਭੂ–ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ–ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 43.3 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਲਾਈ–ਐਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ/ਬਲਾਕਸ ਅਤੇ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਬਲਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ–ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ‘ਚ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਟੜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,055 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015–2022 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ–ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21.58 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ–ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਲਹਿਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊਯੋਗਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ, ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਇਆਕਲਪਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊਯੋਗਤਾ, ਆਪਦਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੀਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਈਕੋਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)