ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ)
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਅਡਣਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਪੂਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਚੋਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ । ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ । ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਂਠ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਜਥੇਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ । ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ । ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ।
