ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12700 ਪਿੰਡਾਂ , ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾ ਦਿਉ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।
