ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ

Prabhjot Kaur
3 Min Read

ਫਰੀਦਕੋਟ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਏ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੀਡਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਕੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ।

Share this Article
Leave a comment