ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 9 ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਸੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਪਟੌਪ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੂਟੇਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੂਟੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਅਣਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਸ : ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਕਤ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 5-6 ਸੌ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੀੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ਼ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਹਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ- ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਆਈਟੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
