ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਖਤੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ 19 ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ 10820 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5647 (52 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ 3015 (28 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ 1282 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ 741 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ 226 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1442 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੈ 1393 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਟਕਸਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 709 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 674 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪੰਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
