ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕੇਸ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ

Prabhjot Kaur
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ  ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ  ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ 23 ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਧਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ  ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ  ਕੇਸ  ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment