ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹਰ ‘ਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਵੱਜੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1996 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਐਸਐਚਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅੰਦਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਕੀਲ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
- Advertisement -
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
