Home / ਸਿਆਸਤ / ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ, CBI ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਪਏ ਭੰਗੜੇ!

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ, CBI ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਪਏ ਭੰਗੜੇ!

ਮੋਹਾਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਣੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।  
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਸਪੀ ਐਸ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ  ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ 22 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌੰਪੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਲਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Check Also

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ :  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *