ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਥੀਮ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਿਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਝਾਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
