ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
-ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪੱਤਰ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਬਾਰਤ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਭਾ ਪੱਤਰ ‘ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ/ਸਨਮਾਨ ਕੇਵਲ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖੇ ਸੋਭਾ ਪੱਤਰ (ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ) ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਭਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋਭਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ‘ਸੇਖੋਂ’ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਭਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
