ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਖ
ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
