ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਜ਼ੀਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਰਕਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਂਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਧਨਖੜ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
