ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। IMF ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਦੁਲਾ ਗੁਣਾਵਰਧਨੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਗੁਣਾਵਰਧਨੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
