ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਿੱਖੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ!

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਅਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਨੀ ਸਮਰਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98140-02186