-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਐਡੀਟਰ);
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁੱਕੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।
- Advertisement -
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਕਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅੱੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ-9814002186
