ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਚੋਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2016 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮੁਝੈਲ, ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਦਵਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ‘ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
- Advertisement -
ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 191 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਿਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜ਼ੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
