ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ‘ਚ ਫਸੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ;

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ’ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੈਂਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ (ਯੂ ਟੀ) ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਥੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇ-ਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ‘ਐਸਵਾਈਐਲ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦੱਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਰੂਦ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ BBMB ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਬੁਣੇ ਚਕਰਵਿਊ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿੱਭਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਸ਼ੀਲ ਸੁਬ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਅਣਖ਼ੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ‘ਅੱਲ੍ਹੜ’ ਅਵਸਥਾ ‘ਚੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਤਰਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ।