ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸਿਬਤ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਛਿੜ ਪਈ ਆਹਾ ਕਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ (ਜੇ ਐਸ ਭੱਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਜੇ ਐਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜੇ ਐਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ  ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜੇ ਐਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ, ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜ਼ੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ‘ਚ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।