-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੱਲ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਗਏ ਕੁਝ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ।
