-ਜਗਤਾਰ ਸਿਘ ਸਿੱਧੂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਡਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੜੀ ਤੋੜਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15,000 (ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਯੋਗੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪੁੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਛੱਪੜਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪੂੰਗ (ਬੀਜ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇ ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
