ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਕੱਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਿੱਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਐਨੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਤੇਂ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੌਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਆਏਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ?
