-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ 884 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜਨਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 109 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਲ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
- Advertisement -
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ – ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਾਫੀ ਜਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਧ ਬਦਲ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 24477 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 4843 ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਈ – ਨਾਮ ਨਾਲ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 177 ਮੰਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤਿਲ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- Advertisement -
ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪ੍ਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜੂਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। #
