-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ;
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ (ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ) ਉਪਰ ਹੁੰਮਸ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਤਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਅਰਥਾਤ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ 9 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
- Advertisement -
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 52 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ. ਵੈਂਕਟਰਾਮੱਈਆ ਬਣੇ। ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਬੁਲਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਵਾਲੀ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਛੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ।
