ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਤ-ਕਮਰਿਆਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 2,800 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 14,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਸਤਾ-ਹਾਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਏ.ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ. (ABRCs) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪਲਾਨ’ (ਸੂਖਮ-ਯੋਜਨਾ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 11.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 484 ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 173 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ, ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ 97 ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 51 ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
