ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।’ ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”ਜੱਜ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
