ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਜ਼ੀਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ-ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਜਿਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਟੋਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ?
