ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿਲਵਾੜ? ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਵਿਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਵਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
