ਕੀ ਹੈ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ! ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ’ ਰਾਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।

ਸਵਾਲ : ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ?

ਜਵਾਬ : ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖ ਜਦੋਂ 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਤੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। 1960 ‘ਚ “ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਟੀ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 152 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆ ਸਨ। 1962 ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1966 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1966 ‘ਚ ਜਦੋਂ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

ਸਵਾਲ : “Riparian Law” ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਰਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : “Riparian Law” ਜਾਂ “Riparian State” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1966 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। 1966 ਦੇ “Re organisation Act” ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1976 ‘ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 1966 ਦੇ “Re organisation Act” ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਜਦੋਂ 1976 ‘ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ 1980 ਤੱਕ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1981 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1981 ‘ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।

ਸਵਾਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1977 ਤੋਂ 1981 ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ?

ਜਵਾਬ : 1976 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ(ਅਕਾਲੀ-ਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1982 ‘ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ : ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ?

ਜਵਾਬ : ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1967 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 1982 ‘ਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਘੋਲ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।1977 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਫਰਵਰੀ 1982 ‘ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ( ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ), ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ, ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ(ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੈਲੀ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 1973 ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ। 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ 1973 ‘ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ 1980 ਤੱਕ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1978 ‘ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ‘ਚ 13 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ‘ਚ ਵੀ ਗਰਮ-ਦਲ ਤੇ ਨਰਮ-ਦਲ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ 1981 ‘ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1982 ‘ਚ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ 45 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਆਦਿ ਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਗਦੇਵ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਵਾਲ : ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀਪੀਐੱਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨਾ ਵੱਡਾ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਪੀਐੱਮ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਵਾਲ : ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ?

ਜਵਾਬ : ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬ : ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 1984 ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਮੌਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ(ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ, ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਬ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ, ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਬ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ?

ਜਵਾਬ : ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝੋਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਆਮ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੋਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ-ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ-ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ‘ਚ ਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1988 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।

ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਬ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। 1992 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਭਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 2004 ‘ਚ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਐੱਮਐੱਲਏ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਲੈਫਟ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੀ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।