ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ  ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ 67 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਰੂਰ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ  ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਧਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਵੋਟਰ ਕਰਨਗੇ।

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ-ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਸਮਝੀ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ  ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ  ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ  ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੇਠ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ।