ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੌ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਸੀਪੀ ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
