ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ: ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰ਼ਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਮੁੜ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।