ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਬਸ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਲਓ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਫ਼ਨਬਸਪ;ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਿਲੇ੍ਹ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਪਾਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।

ਅੀਜਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਇਸ ਉਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 12600 ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਬੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਜੀਆਂ, ਅੰਿਿਮ੍ਰਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਘਿਆ ਹੈ।ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾੋਿੲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟਾਫ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਟਾਫ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮਫ਼ਨਬਸਪ; ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 6 ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਓਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੇ। ਸਿੱਧੈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ

ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਵਿਸਾਲ-ਏ-ਸਨਮ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਹੁਏ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਹੁਏ
ਰਹੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਯੇ ਏ ਰੰਜ-ਓ-ਆਲਮ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਹੁਏ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਹੁਏ

ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਉਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਘਿਰਿਆ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।